देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी वर्ष होने के कारण इस साल का इंतरिम बजट 2024 पेश किया है,जिसमें PM AWAS YOJANA पर फोकस,अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाएंगे, किराए, स्लम, चॉल में रहने वालों के लिए स्कीम लाने की बात कही गई है।
PM AWAS YOJANA
हर व्यक्ति की चाहत होती है अपना खुद का घर बनाने की और इसका सपना सभी देखते हैं, कुछ लोग इसे पूरा कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों के घर के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें उन्हें आवास के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्र सरकार भी PM AWAS YOJANA के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए मदद करती है।अब इस योजना को लेकर केंद्रीय बजट में एक बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगले पांच साल में योजना के तहत करोड़ों और घर बनाने की योजना है।
PM AWAS YOJANA नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का एक प्रमुख मिशन है, PM AWAS YOJANA 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार देश भर के झुग्गीवासियों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर बनवाने के लिए आथिर्क सहयोग करती है।
PM AWAS YOJANA के लाभार्थी
- PM AWAS YOJANA के लाभार्थियों में मुख्य रूप से मध्यम आय समूह, निम्न-आय समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं।
- पीएम आवास योजना को चार क्षेत्रों – लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से लागू किया गया है।
PM AWAS YOJANA में कितनी मिलती है मदद?
परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब केंद्र सरकार PM AWAS YOJANA के तहत दो करोड़ घर और बनाने जा रही है. इस योजना के तहत सरकार पक्का घर बनाने के लिए मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक लाख 30 हजार की राशि दी जाती है।
कौन है PM AWAS YOJANA के लिए पात्र
लाभार्थी के पास अपने नाम पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर देश के किसी भी हिस्से में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। साथ ही, लाभार्थी की पारिवारिक आय इन आय समूहों में से एक के अंतर्गत आनी चाहिए- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी), मध्यम आय समूह – I और II। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति PM AWAS YOJANA के लिए पात्र होगा।
PM AWAS YOJANA के प्रकार
PM AWAS YOJANA के दो उप-भाग हैं जिन्हें उस क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं-
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को किफायती और सुलभ आवास इकाइयों का प्रावधान करना है। भारत (चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर) इस योजना के तहत, भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें आवास इकाइयों के विकास की लागत को मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 और उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा करती हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAYU), जैसा कि नाम से पता चलता है, भारत में शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। वर्तमान में, 4,331 कस्बे और शहर इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार, 1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए कहा है कि सरकार की प्रमुख PM AWAS YOJANA (पीएमएवाई) के लिए परिव्यय को बढ़ाकर ₹80,670.75 करोड़ किया जा रहा है।
PM AWAS YOJANA की मौजूदा समय सीमा दिसंबर 2024 तक है। अपने लक्ष्य से दूर होने के कारण सरकार इस योजना को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा की है। पिछले बजट में पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66% बढ़ाया गया था।
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